काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एक्सन रुमबाट विकास निर्माण तथा आयोजनाहरुको प्रगतिका सम्बन्धमा आज सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गरेका हुन्।
संवादमा मुख्यमन्त्रीहरुले संघले कानुन नबनाइदिदा परेको असजिलो, प्रदेशमा संचालिन ठुला एवम् गौरवका आयोजना अवस्था र समानीकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई परेको आर्थिक भार लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यनाकर्षण गराएका थिए। मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन भएका पूर्वाधार अन्तर्गत सडक निर्माण तथा सिंचाई आयोजनाको कामलाई तिव्रता दिन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कार्यक्रमहरुमा बजेटको निरन्तरतासहित अनुदान रकम वृद्धि हुनुपर्ने, आयोजना सञ्चालनका लागि रुख कटान र जग्गा प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा बजेट थपिनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन, भन्सारमा हुने चोरी–निकासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, गण्डकीलाई पर्यटकको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न निर्माणधीन सडक विस्तार छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि मुअब्जा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने, कार्यविस्तृतीकरण पुनः विचार गर्नुपर्ने, प्रदेशमा पर्यटक र आम्दानी वृद्धिका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरुसँग पहिलो पटक यस प्रकारको संवाद गरेका हुन् । करिब साढे दुई घन्टा भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग एक्ला एक्लै पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने विश्वास दिलाए ।
उनले सकेसम्म प्रदेशमै पुगेर र कतिपय प्रदेशसभामा पनि पुगेर राष्ट्र निर्माणबारे केन्द्र र प्रदेशका सोचबारे विमर्श गर्ने र समस्याको पहिचान गरी कार्यान्वयनको ’एक्सन’ मा जाने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको सूचना र प्रविधिको जमानामा यसको उपयोग गरी जिल्ला तह र आयोजनागतरुपमा मुख्यमन्त्रीहरुले यस्ता छलफल गर्न सकिने सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिला प्रधानमन्त्री हुँदा सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा एक्सन रुमबाट देशभरका निर्माणाधीन आयोजनाबारे अनुगमन र छलफल गर्न थालेको स्मरण गराउँदै यस कक्षको उपयोगलाई बढाउँदै जाने बताए ।
बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुख्यमन्त्रीहरुले उठाएका समस्याका विषय सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बैठक र नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठकमा छलफलको विषय बनाइ सम्बोधन गरिने बताए ।
संवादमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा र उच्चाधिकारीहरुको सहभागिता थियो ।
