काठमाडौँ । सरकारले सात प्रदेशको ७१ जिल्लामा मात्र भूमि आयोगको गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सातै प्रदेशका ती जिल्लाहरुमा अध्यक्ष नियुक्त गर्दै आयोग गठन गरेका हुन् ।
नियुक्तिसँगै उनीहरूको शपथ ग्रहण समेत भएको छ । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको सभाहल नयाँबानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले नवनियुक्त अध्यक्षहरूको शपथ गराएका थिए । शपथ ग्रहणको समयमा यो सूची ७१ पुगेको हो । शपथ ग्रहण समारोहअघि आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले अहिले बनेको आयोग इतिहासकै अन्तिम आयोग हुने भन्दै यसले गर्ने काम भूमि व्यवस्थापनको इतिहासमा कोशेढुंगा साबित हुने बताए ।
अब कोशी प्रदेशको तेह्रथुम, मधेसको सप्तरी र रौतहट, गण्डकीको स्याङ्जा, कर्णालीको जुम्ला र सुदूरपश्चिमको बझाङ र कञ्चनपुरका अध्यक्ष मात्रै नियुक्त हुन बाँकी छन् । पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले शपथ हुन नसकेका ६ जिल्ला र ७७ वटै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्यहरूको सम्बन्धित प्रदेशमै शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशीको तेह्रथुम, धनकुटा र सुनसरी, मधेसको सिरहा र रौतहट, बाग्मतीको दोलखा, धादिङ, चितवन र मकवानपुर, गण्डकीको गोरखा, कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी र बागलुङ, कर्णालीको जुम्ला र कालीकोट तथा सुदूरपश्चिमको बझाङ र कञ्चनपुर जिल्लाका अध्यक्षको नियुक्ति बाँकी छ ।
सत्तारुढहरु दलहरुबीच कांग्रेसले ३५, एमालेले ३५ र जनता समाजवादी पार्टीले ४ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले ३ जिल्लाको अध्यक्ष सिफारिस गर्नेगरी सहमति भएको थियो ।
नियुक्त भएका जिल्ला अध्यक्षहरुमा काठमाडौंमा कागेश्वरी मनोहराका कृष्णजी खड्का, भक्तपुरमा सूर्यविनायकका दीपक विसुङ्खे, ललितपुरमा गोदावरीका गणेश कुमार आचार्य, रुपन्देहीमा वुटवल १२ का कुमार थापामगर छन् । यी जिल्ला सुकुम्बासी समस्या भएका प्रमुख जिल्ला मानिन्छन् ।
